भाजपने विश्वासदर्शक ठराव आपल्या बाजूने पारित करून घेतला खरा परंतु त्यानंतर मात्र आपल्याला कोणकोणत्या दिव्व्यांना सामोरे जावे लागणार आहे याची खरी कल्पना त्यांना आली होती का? आज विश्वासार्हतेच त्यांचं अस्त्र दुबळं आहे. किंबहुना विधानसभेत त्यादिवशी घडलेल्या अभूतपूर्व नाट्याने जनमानसात त्यांची प्रतिमा सत्ता काबीज करण्यासाठी काहीही करणारे अशीच उमटली आहे.
पवारांचा पॉवर प्ले सुरु झाला आहे. आधी बिनशर्त पाठींबा व आता एखादा निर्णय चुकीचा (राष्ट्रवादीच्या दृष्टीने) ठरल्यास विचार करावा लागेल या पद्धतीचे भाष्य सुरु झाले आहे. राज्यातील सुज्ञांना याचा नक्की अर्थबोध झाला आहे. भाजपला झाला आहे का हा खरा प्रश्न आहे.
कॉंग्रेसच्या एका प्रवक्त्याच्या मते मुळातच हे सरकार रीतसर बनलेलं नाही. त्यांच्याकडे स्पष्ट बहुमत नाही. हे 'illlegitimate' सरकार आहे. त्यामुळे मोठमोठाले निर्णय घेऊन योजना राबवण्याचा त्यांना कायदेशीर आणि नैतिक अधिकार नाही. मनसे या पक्षाचे सर्वेसर्वा हेही काल म्हणाले की त्या दिवशी विधानसभेच्या आत नक्की काय झालं ते कोणाला तरी कळलं का? बहुतेक सर्व पक्ष (भाजप सोडून) संभ्रमावस्थेत वावरत आहेत. कोणाचा कोणाला पाठींबा आहे तेच कळेनासे झाले आहे. भाजप एकीकडे राष्ट्रवादीचा पाठींबा आम्हाला नको, तो त्यांनी काढून घ्यावा असेही म्हणायला धजावत नाही. त्याचवेळी आमची दारे आमच्या नैसर्गिक मित्रासाठी सदैव उघडी आहेत असे सांगून शिवसेनेपुढे सत्तेची ( न मिळणारी ) गाजरे नाचवीत आहेत. या सर्वांवर कडी म्हणजे मुख्यमंत्र्यांना या सरकार अस्थिरतेच्या संदर्भात काहीही विचारले असता ते छातीठोकपणे सांगतात की आमचे बहुमत सिद्ध झाले आहे आणि आम्ही पाच वर्षे सत्तेवर राहणार आहोत. हा विश्वास मात्र नक्की कुणाच्या भरवशावर आहे हे गुपित मात्र अजून गुलदस्त्यातच आहे.
मराठवाड्यात भीषण दुष्काळाने अनेक शेतकऱ्यांना ग्रासल्याने त्यांना मृत्यूचा मार्ग सोपा वाटतो आहे. घरचे पशुधन अन्नानदशेने मरू नये म्हणून त्यांनी बाजारात मातीमोल भावाने विकायला काढले आहे. या शेतकऱ्यांना आर्थिक आणि भावनिक दिलासा देणे हे सत्तारूढ पक्षाचे आद्य कर्तव्य आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडे त्यांनी मदतीची याचना केली आहे.आज अंधश्रद्धांचा विळखा या देशाला करकचून पडला आहे. वाटेल ते अघोरी उपाय, प्रथा आज त्या त्या प्रतिगामी समाजात घट्ट रुतून बसल्या आहेत. अशा अंधश्रद्धांचे उच्चाटन करण्याची अतीव गरज आहे व यासाठी समाजातील प्रत्येक व्यक्तीने आधी साक्षर व नंतर सुशिक्षित होणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी काही विशेष मोहीम सरकारकडून राबवण्याची गरज आहे. आरक्षणाचे मुद्दे हे ही परत परत डोकी वर काढणारच आहेत. त्यांना कायदेशीर रित्या आरक्षण न मिळवून दिल्यास सरकारवर त्यांची खप्पामर्जी ओढवणार आहे यात शंका नाही. महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी काही कठोर उपाययोजना करण्याची गरज आहे. स्वच्छता अभियानाप्रमाणे गावागावात पिण्याचे पाणी आणि मुलभुत सुविधा उपलब्ध करून देणे क्रमप्राप्त आहे. रोगराईला आळा घालण्यासाठी समाजात त्याविषयीची जागरुकता निर्माण होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी खास शिबिरांचे आयोजन सरकारने करणे आवश्यक आहे. विजेचा अतिरिक्त व अनाश्यक वापर टाळला ( उदा. अनावश्यक रोषणाई) तर इतर ठिकाणीही विजेचे दुर्भिक्ष्य भासणार नाही याविषयीची सजगता लोकांत निर्माण होण्यासाठी काही उपक्रम सरकारने हाती घेणे गरजेचे आहे. पर्यावरण संवर्धनासाठी शालेय स्तरावर सरकारतर्फे काही योजना आखणे गरजेचे आहे. ही फक्त काही मोजक्या विषयांची यादी आहे. असे अनेक विषय आज चिंतेचे ठरत आहेत. रस्त्यांच्या दुरावस्थेने आज अनेकांचे बळी घेतले आहेत तर अनेकांचे जीवघेणे अपघात झाले आहेत. या समस्येचे लगोलग निराकरण होणे गरजेचे आहे.
उदाहणादाखल वर उद्धृत केलेल्या व अशा अनेक प्रश्नांकडे सरकारला पूर्ण लक्ष केंद्रित करायचे असेल तर प्रथम सरकारला स्थिरता येणे गरजेचे आहे. यालाही गोंजारायचे नि त्यालाही चुचकारायचे हे धोरण जे सरकारने सत्तेसाठी अवलंबले आहे ते निषेधार्ह आहे. जर राष्ट्रवादी पुन्हा पुन्हा सरकारच्या निर्णयात दखलअंदाजी करून त्यांचा स्वार्थ साधणार असेल तर त्यांना रीतसर दूर करून शिवसेनेच्या मदतीने हे सरकार चालवणे यावाचून आजतरी सरकारला गत्यंतर नाही. परंतु शिवसेनेला मंत्रिपदेही नाकारायची आणि त्यांच्या सहकार्याची अपेक्षा ठेवायची हे दुटप्पी धोरण भाजप पुढचे प्रश्न अधिक जटील करेल. यापैकी काहीच शक्य नसेल तर स्वाभिमान शिल्लक ठेवून राजीनामा देणे आणि पुनश्च जनतेची विश्वासार्हता संपादन करणे एवढे तरी सत्तारूढ पक्षाने करावे ही ज्यांनी तुम्हाला निवडून दिलं त्या जनतेच्या मनातील इच्छा आहे.
No comments:
Post a Comment