लोकशाही राज्यपद्धतीत एकमताने कोणताही अति-महत्वाचा निर्णय घेणे हे अत्यंत जिकीरीचे काम आहे. प्रत्येक पक्षाची विचारसरणी वेगळी, धारणा वेगळ्या त्यामुळे लोकपालातील सगळ्या तरतुदींविषयी एकवाक्यता होणे अवघड होऊन बसले. त्यात सत्ताधारी पक्ष एकीकडे आणि इतर पक्ष दुसरीकडे असे चित्र दिसत होते. अरुण जेटली, अभिषेक मनु सिंघवी यांच्यासारख्यांनी प्रभावी वक्तव्य केले खरे परंतु लोकपालातील त्रुटी सुधारण्याकरता किंवा मांडलेले लोकपाल स्वीकारण्या करता याचा काहीच उपयोग होऊ शकला नाही. मत-मतांतरामुळे गदारोळ मात्र झाले. कोणीतरी अण्णा हजारेंनाच लोकपाल म्हणून नेमा असेही छद्मीपणे सुचवून पहिले. सीबीआय स्वायत्त हवी की नको यावरूनही रान उठवले गेले. मांडलेल्या लोकापालाची कोणी खिल्ली उडवली तर कोणी उपहास केला. हे लोकपाल नको यावर मात्र विरोधी पक्षांचे मतैक्य झालेले दिसले.
इकडे एमएमआरडीए मैदानावर चाललेले उपोषण अण्णांनी प्रकृतीअस्वास्थ्यामुळे मागे घेतले आणि ते राळेगणसिद्धीला परतले. सामान्यांचाही सक्षम लोकपालासाठी लढण्याचा नेट ओसरल्यासारखा वाटला. या सर्वामुळे सध्यातरी लोकपालाचे भवितव्य अधांतरी आहे. सरकारने मांडलेले लोकपाल जरी क्षणभर बाजूला ठेवले तरी मुळात सक्षम लोकपाल कुणाला हवे आहे काय असा प्रश्न निश्चितच पडला आहे.
भ्रष्टाचाराला समूळ उपटून टाकण्यासाठी एखादी सबळ योजना राबवता यावी म्हणून लोकपालचा विचार करण्यात आला. इतकी वर्षे बासनात पडून राहिलेली ही योजना अण्णा हजारे आणि त्यांच्या लाखो अनुयायांच्या दबावामुळे तसेच जनमताच्या रेट्यामुळे विचाराधीन होऊ शकली. सत्ताधाऱ्यांनी आणि इतर पक्षांनी त्याचा कीस काढला. मुळात एखादी महत्वाची यंत्रणा स्वायत्त हवी की तिच्यावर सरकारचा अंकुश हवा हीच खरी हे विधेयक अयशस्वी होण्यामागची मेख आहे. एखाद्या यंत्रणेवर सरकारी अंकुश असेल तर ती योग्य वेळी हवी तशी वाकवता येऊ शकते, एखाद्या गैर-व्यवहाराची चौकशी थांबवता येऊ शकते, त्या यंत्रणेत हवा तसा हस्तक्षेप करता येऊ शकतो परंतु ती यंत्रणा जर स्वायत्त झाली तर सत्ताधारी पक्षाच्या स्वातंत्र्यावर घाला येईल , अनेक सत्ताधारी, नामधारी पदाधिकाऱ्यांना पायउतार व्हावे लागेल आणि भ्रष्टाचारविरहित आचाराचे धडे गिरवावे लागतील, जे सत्ताधारी पक्षाच्या हिताचे होणार नाही आणि म्हणूनच असे लोकपाल न आलेलेच बरे असेच जर राजकीय पक्षाला वाटत असेल तर त्यात वावगे काय?
अनेक वाहिन्यांवरही या लोकपालाविषयी पोटतिडीकीने आपली मते मांडताना बरेचजण दिसतात खरे पण सारखे असे वाटत राहते की असे सर्वार्थाने परिपूर्ण, समर्थ लोकपाल खरेच आपल्या लोकशाहीला लाभणार आहे काय? लोकशाही राज्यपद्धतीत प्रत्येकालाच आपले तोंड उघडण्याचा जर सारखाच अधिकार आहे तर सगळ्यांची तोंडे सारख्याच प्रकारे बंद करणारं आणि भ्रष्टाचारावर अंकुश ठेवणारं लोकपाल अस्तित्वात येऊ शकेल काय? या देशातील कोट्यावधी जनतेला पावलोपावली गिळणारा, त्यांचे जगणे कठीण करणारा महागाईचा भस्मासुर या यंत्रणेअंतर्गत जाळून खाक होईल काय? पट्टेवाल्यापासून ते पंतप्रधानांपर्यंत सर्वांना एकसमान न्याय लागू केला जाईल काय? चिरीमिरीपासून ते कोट्यावधींची भ्रष्टाचारी उलाढाल करणाऱ्यांना ही यंत्रणा कडकलक्ष्मीचा अवतार दाखवू शकेल काय? सर्वसामान्याचे जगणे या यंत्रणेमुळे अधिक सुकर, सोपे होईल काय? या देशात आपण पूर्णपणे सुरक्षित आहोत ही भावना जनमानसात वाढीस लागेल काय? आपल्या अर्थव्यवस्थेला, सुरक्षिततेला भगदाडे पाडणाऱ्यांना ही यंत्रणा सज्जड शिक्षा ठोठावेल काय?
वर उल्लेखिलेल्या कोणत्याही प्रश्नांची उत्तरे जर ही यंत्रणा देऊ शकणार नसेल तर मग असे हे लोकपाल विधेयक जरी संमत होऊन आले तरी या देशातील जनतेला त्याच्याशी काहीही सोयरसुतक नसेल.
No comments:
Post a Comment