मूलभूत सुविधांचा दुष्काळ

आपला भारत प्रगतीपथावरील देश आहे असे म्हणावे तर या देशातील अनेक खेड्यांमध्ये, ग्रामीण भागांमध्ये, आदिवासी पाड्यांमध्ये मूलभूत सुविधांचा विलक्षण दुष्काळ आहे. एकीकडे अवघ्या जगाला कवेत घेणारे संगणक युग आणि दुसरीकडे साध्या अक्षरांशीही ओळख नसणारी माणसे असे विसंगत चित्र दिसते आहे. 
निवडणुकांवर अमाप पैसा उधळून स्वत:ला सत्तेवर आणण्याचा प्रयत्न करणारे उमेदवार देशातील गरिबी, निरक्षरता दूर करण्यासाठी झटताना कधी दिसत नाहीत. केवळ पाणी आणण्यासाठी ग्रामीण भागातील महिलांना काही किलोमीटर दूर चालून जावे लागते. त्यांचा रोजचा किती वेळ ह्या पायपिटीत जात असेल? ज्या सरकारी बंगल्यांवर चोवीस तास पाणी धो धो वाहत असते त्यांना कधी चुकूनही ह्या ग्रामीण भागातील महिलांच्या कष्टांची कल्पना येते का?  या अतिआवश्यक मूलभूत गरजांचा विचार करण्यातच यांचे आयुष्य सरते. राहायला पक्की घरे नाहीत, पाण्याचा दुष्काळ, अन्नाची वानवा, विटकी-फाटकी वस्त्रे या त्यांच्या अवस्थेचे दायित्व स्वीकारायला सरकारी यंत्रणा पुढे सरसावत नाहीत फक्त निवडणुकांचा मोसम आला की काही काळापुरती, मतप्राप्तीसाठी यांना सुविधांची गाजरे दाखवली जातात. शिक्षणाचा आणि यांचा दुरान्वयानेही संबंध नसतो. इथे रोज स्वत:चे आणि आपल्यावर अवलंबून असलेल्या इतरांचे आयुष्य जगवायचा झगडाच इतका भीषण असतो की मुळाक्षरे गिरवण्याचे यांच्या ध्यानीमनीही येत नसावे. 

अनेक शहरांतील महानगरपालिकेच्या शाळांमधील दृश्यही भयावह असते. गळकी छप्परे, पोपडे उडालेल्या भिंती, दुर्गंधीयुक्त प्रसाधनगृहे, अपुरी शालेय साधनसामुग्री अशा स्थितीत मुले 'शिक्षणाचे धडे' घेतात. त्यांना स्वच्छतेचा वस्तुपाठ दिला जातो. शाळेच्या इमारतींच्या बाह्यावास्थेवरून इथे, या वास्तूत मुले शिकतात तरी कशी असा प्रश्न माणसाला पडावा. हीच मुले इतर मुलांप्रमाणे या देशाची संपत्ती असणार असतात. या देशाचे ते जबाबदार, सुज्ञ नागरिक म्हणून आपले कर्तव्य पार पडणार असतात.  वर्षामागून वर्षे जातात. सत्तांतरे घडतात. राजकीय उलथापालथ होते परंतु एकही राज्यकर्त्याला ही शालेय दुरावस्था बदलावीशी, सुधारावीशी वाटत नाही. म्हणजे घाणेरड्या, पडक्या,गळक्या,रंग उडालेल्या, कळकट, सुविधांपासून वंचित असलेल्या  वास्तूत मुलांनी निमुटपणे बसून आपले शिक्षणाशी नाते जोडायचे आणि स्वत:ला अंधाऱ्या गर्तेतून सोडवण्याचा निष्फळ प्रयत्न करायचा अशी राज्यकर्त्यांची धारणा असते.

भारतात कुपोषित बालकांची संख्याही लक्षणीय म्हणावी अशीच आहे. पोट खपाटीला गेलेली, बरगड्या दिसणारी, अनेक आजारांचे माहेरघर झालेली ही मुले जनावरांप्रमाणे कचऱ्यातून अन्न  शोधत असतात. वाढत्या लोकसंख्येला आळा न बसल्याने अशा मुलांची समस्याही गंभीर रूप धारण करते आहे. अशा मुलांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या अनेक सरकारी योजना कागदावरच राहतात. भुकेने ग्रस्त झालेल्या या चिमुरड्यांसाठी प्रत्यक्षात कोणतीही योजना अवतरत नाही आणि भूकेकंगालांच्या माथी फक्त अन्नासाठी वणवण लिहिली जाते. देशाचे भविष्य असणारी ही मुले भविष्य नामक अंधारात अनंत काळापर्यंत खितपत पडतात.  
अन्न, वस्त्र, निवारा या मानवाच्या मूलभूत गरजा आहेत. तुम्ही अद्ययावत सोयींच्या, सुख-सुविधांच्या कितीही गप्पा मारा पण जोपर्यंत समाजातील दुर्लक्षित घटकांच्या या मूलभूत गरजाही पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत देशातील अंतर्गत विषमता ही एक शोचनीय स्थिती बनते. लाखो, करोडोंनी जे पैसे धार्मिक सणांवर, उत्सवांवर, सभांवर,निवडणुकांवर, समारंभांवर उधळले जातात त्यातील काही पैसा जरी समाजातील ही विषमता दूर करण्यासाठी खर्च केला गेला तर पंचतारांकित हॉटेलासमोरील फाटक्या झोपड्यातही अन्नाचा वास दरवळेल.