सरकारी खाक्या- एक चिंतनाचा विषय

कुठल्याही सरकारी ऑफिसात जा, तिथे फायलींचे ढीगच्या ढीग दिसतात. शासकीय आमंत्रणाची वाट पाहत त्या बिचाऱ्या वर्षानुवर्षे एखाद्या कपाटात किंवा टेबलावर धुळीची वस्त्रे अंगावर लपेटून निपचित पडून असतात. काय असते ह्या फायलींमध्ये दडलेले? ह्या फायलींचे ढीग कधीच कसे कमी होताना दिसत नाहीत? ह्या फायली हातावेगळ्या न करता सरकारी कचेरीतील अधिकारीवर्ग आणि त्यांच्या हाताखालचे लोक कसे स्वस्थ बसू शकतात? इत्यादी प्रश्नांनी अस्वस्थ होणारे, बेचैन होणारे आपण असतो. सरकारी ऑफिसमध्ये येऊन पाट्या टाकणारे नाहीत.
काही सामाजिक-राजकीय अहवाल, निवेदने, अर्ज, योजना ,तक्रारी आदी विषयीचा मजकूर त्यात असू शकतो. खेडोपाडी शिक्षणाचा प्रसार तसेच वैद्यकीय सुविधांचा प्रसार व्हावा, विजेअभावी लोकांना अंधारात बसण्याची पाळी येऊ नये, गरिबांना रास्त दरात अन्न, औषधे, राहावयास घरे मिळावीत, सरकारी शाळा, हॉस्पिटल्स यांची दुरावस्था सुधारावी,  जागोजागी पाणवठे व्हावेत, स्त्री भृणहत्या थांबावी, लहान मुले व स्त्रिया यांचे लैंगिक शोषण होऊ नये, पैशांचा काळा बाजार करणाऱ्यांसाठी कडक कायदे अमलांत आणावेत, अंमली पदार्थांची तस्करी थांबावी, सार्वजनिक मालमत्तेचे योग्य जतन व्हावे, शेतकरी बंधूंना कर्जमाफी द्यावी, कुपोषित मुलांना पौष्टिक अन्न मिळावे अशा अनेक विनंत्या, निवेदने, मागण्या त्या फायलीत बंद असू शकतात. 
खरंच काय असते नेमके या सर्व फायलींचे भवितव्य? एका टेबलावरून दुसऱ्या टेबलापर्यंतचा  या फायलींचा प्रवास तसा गोपनीयच  असतो.  टेबलावरून म्हणण्यापेक्षा टेबलाखालून म्हणणेच जास्त सयुक्तिक ठरावे. टेबलाखालचे हातातले वजन जितके जास्त, तितकाच जास्त वेग ती विशिष्ट फाईल एका टेबलावरून दुसऱ्या टेबलावर सरकण्याचा असावा. रेशनिंग ऑफिसमध्ये कधीही जा, ज्याचे काम चुटकीसरशी झाले आहे असा एकही माणूस दिसत नाही. ही रांगेत निमूट उभी असलेली माणसे महिनोंमहिने एकाच कामासाठी पुन्हा पुन्हा खेटे घालत असतात. आपण कितीही सौजन्याने त्या ऑफिसमधील कर्मचाऱ्यांना विचारणा केली तरी आपल्या कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर सरळ कधीच मिळत नाही. उत्तर देण्याची पद्धत अत्यंत तुसडी असते. जणू काही सात जन्माची शिक्षा भोगायला आपण या सरकारी कचेऱ्यांत आलेले असतो.  व्होटर्स कार्ड मिळवण्यासाठीही नाना पंचायती कराव्या लागतात. माझ्या यजमानांचे पेन्शन घ्यायला जवळजवळ पाचएक वर्षे मी पोस्टात जात होते. वर्षातून एकदा या पोस्टखात्याला आपण जिवंत असल्याचा पुरावा द्यावा लागतो. म्हणजे जिवंत माणूस पोस्टातील अधिकाऱ्यांसमोर उभा राहतो आणि आपण जिवंत असल्याचा लिखित पुरावा एखाद्या व्यावसायिकाच्या सहीनिशी त्याच्यापुढे सादर करतो. म्हणजे हाडामासाच्या माणसाच्या अस्तित्वाचे महत्व कमी आणि लिखित गोष्टीचे जास्त! 
अनेक वेळा व्होटिंग लिस्टमध्ये आपले नाव नसते. वर्षानुवषे आपण एकाच जागी राहत असतो. आपले नाव व्होटिंग लिस्टमध्ये का नाही याचा कितीही पाठपुरावा केला तरी आपल्या पदरी निराशाच पडते. परिणामी आपण मतदानाचा हक्क बजावू शकत नाही. महानगर टेलिफोन एक्स्चेंजमधून अनेक वर्षे माझे टेलिफोन बिल दुसऱ्याच पत्त्यावर यायचे. ते कुटुंब माझ्या ओळखीचे असल्याने माझे बिल मी त्यांच्याकडून कलेक्ट करत होते. किती वेळा टेलिफोन ऑफिसमध्ये गेले. तेथील अधिकाऱ्यांशी बोलले. लिखित अर्जही दिला. पण बिल फक्त त्याच पत्त्यावर यायचे. कारण म्हणे मीच त्यांना असा चुकीचा पत्ता अर्जात लिहून दिला होता. आता स्वत:चा चुकीचा पत्ता देण्याइतकी मी अशिक्षित नाही. नंतर दिलेल्या लिखित अर्जात माझा (त्यांना चुकीचा वाटलेला) पत्ता पुनश्च लिहून दिला होता. पण मी न केलेल्या चुकीची शिक्षा अगदी टेलिफोनचे कनेक्शन काढून टाकेपर्यंत मी पुरेपूर भोगली.  
न बदलणे हा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा बाणा आहे. चौकशीसाठी आलेल्या जनतेला उर्मट आणि तुसडी उत्तरे देणे हा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा बाणा आहे. आधीच त्रस्त झालेल्या जनसामान्यांना त्याच त्याच कामासाठी अनेक वेळा खेटे घालायला लावणे, त्यांना अनंत काळासाठी तिष्ठत ठेवणे, क्षुल्लक कामासाठी त्यांचा बहुमूल्य वेळ सातत्त्याने खर्ची घालणे असे करण्याने या कर्मचाऱ्यांना एक आसुरी आनंद मिळत असावा. कामाचे स्वरूप बघून त्यानुसार टेबलाखालची देवाणघेवाण ठरवणे यात मात्र यांचा हात कोणी धरू शकणार नाही. एरवी सौजन्याचा संपूर्ण अभाव असलेली ही माणसे लाच घेताना मात्र अजीजीने हसल्यासारखे करतात. काम पटापट व्हायला हवे असेल तर आपला हात सैल सोडावा असे याचे मौन बोलत असते. तुमची तत्वे, तुमचा प्रामाणिकपणा यांना जर मुरड घालता आली तरच तुमची डाळ या सरकारी कचेरीत व्यवस्थित शिजू शकते. अन्यथा तुमचा वेळ तुम्हाला अतिशय क्षुल्लक कामासाठीही कैक वेळा गहाण टाकावा लागतो, सहनशक्ती वाजवीपेक्षा अधिक ताणावी लागते. तत्वांना जितके जास्त कवटाळाल तितकीच कामे अधिक लांबणीवर पडत जातात. या कर्मचाऱ्यांचा घेण्याचा शिरस्ता लोकांच्या इतका अंगवळणी पडलेला असतो की एखादे वेळेस एखाद्याने काही मागितले नाही तर माझे काम होणार नाही असेच वाटू लागते. चांगुलपणावरचा विश्वास उडायला लागतो. 
सरकारी खाते हे नाव ज्या कुणी दिले आहे ते शंभर काय पाचशे टक्के खरे आहे. जे सतत फक्त खायचा विचार करते ते खाते. जे कितीही खाऊन कधीच संतुष्ट नसते ते खाते. जे कमी कामाच्या बदल्यात जास्तीत जास्त खाऊ पाहते ते खाते. इतके खाऊनही ज्याला कधीच अजीर्ण होत नाही ते खाते. 
या खात्याचा कारभार हा जनतेसाठी सामाजिक चिंतनाचा आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आत्मपरीक्षणाचा विषय आहे.