भारतातील अनेक राज्यांना 'स्मार्ट सिटी' करण्याची अधिकृत घोषणा झाली आहे. पण जर बारकाईने पहिले तर यातील अनेक राज्यांतर्गत मुलभूत सोयीसुविधांचा अभाव आहे. रस्त्यांवरील जीवघेणे खड्डे, प्रदूषण, दारिद्र्य , भ्रष्टाचार, अत्याचार, अस्वच्छता व त्यामुळे होणारी रोगराई अशा अनेक अंतर्गत समस्यांनी कित्येक राज्यांना ग्रासलं आहे. या समस्यांचे निवारण न करता केवळ बाह्यस्वरूपी योजना अमलात आणणे हे म्हणजे हजारो व्याधींनी पछाडलेल्या व्यक्तीला केवळ उत्तम रंग-केश आणि वेशभूषा करून बसवल्यासारखे आहे.
दिवसागणिक किंबहुना तासागणिक होणाऱ्या महिलांवरील अत्याचाराचे समूळ उच्चाटन करण्यास शासन असमर्थ ठरले आहे. कायद्यात कोणत्याही कडक शिक्षेची योग्य ती तरतूद नसल्यामुळे लहान बालिका ते वयोवृध्द महिला या अत्याचारांना सतत बळी पडत आहेत. घरी व दारी या वाढत्या पुरुषी अत्याचाराच्या कहाण्या फोफावत आहेत आणि कोणत्याही कडक कायद्याअभावी या विकृत मानसिकतेचे तण माजले आहे.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढतेच आहे. गरिबीला कंटाळून, रेल्वेचा पास काढायला पैसे नाहीत म्हणून, शाळेची फी भरायला पैसे नाहीत म्हणून, कुटुंबाचे पोट भरायला पैसे नाहीत म्हणून अनेकजण आपले वय विसरून आपली मान फासाच्या ताब्यात देत आहेत. सरकार मगरीचे अश्रू ढाऴण्यात आणि एकमेकांवर दोषारोप करण्यात व्यग्र आहे.
अनेक वेळा काही सार्वजनिक कामांसाठी रस्ते उकरले जातात परंतु काम झाल्यानंतर मात्र त्या रस्त्यांची जी काही अवस्था होते ती बघण्यासाठी या महानगरपालिकेतील अधिकारी चुकूनही फिरकत नाहीत. हा असा रस्ता म्हणजे अनेक अपघातांना खुले निमंत्रण असते. येणारे जाणारेही मनातल्या मनात या अधिकाऱ्यांच्या नावाने बोटे मोडत राहतात आणि अशा अपघातप्रवण रस्त्यांवरून सर्व वाहनांची येजा तशीच चालू राहते.
ठिकठिकाणी जाहीर समारंभ, सोहळे, जत्रा, मेळावे अव्याहत चालू असतात. रोषणाईवर वारेमाप पैसा उधळला जातो. वीजही फुकट जाते. याशिवाय खरा उच्छाद असतो तो ठणठणा वाजणाऱ्या गाण्यांचा. उत्तम ऐकू येत असलेल्यालाही कर्णबधीर करतील इतक्या जोरात ही गाणी सुरु असतात. आजूबाजूला राहणाऱ्या लोकांत कुणी नुकतीच जन्मलेली बालके किंवा रुग्ण असू शकतात. तक्रार केल्यास दमदाटीचे भय असते. या ध्वनी प्रदूषणाच्या समस्येवर अजून तरी कोणताही प्रभावी तोडगा निघाल्याचे ऐकिवात नाही.
आता अट्टल गुन्हेगारांबरोबर शाळेतील शिक्षकही मुला-मुलींवर अत्याचार करण्यास सरसावत आहेत. वरून शिक्षकी पेशाचे वेष्टन घालून आत नराधम वावरत आहेत. सगळ्यात 'easy targets' म्हणजे लहान मुले व असहाय्य मुली. या मुलांच्या निरागसतेचा फायदा घेत या मुलामुलींना याच्या आयुष्यातून उठवून, त्यांचे भविष्य अंध:कारमय करून हे पापी उजळ माथ्याने समाजात वावरत आहेत. यांना कसलाही निर्बंध, धाक, वचक उरलेला नाही. भावी पिढीचे असे अतोनात नुकसान करणाऱ्यांना कायद्यात नक्की कोणती शिक्षा आहे?
रस्त्यावर जागोजागी साचलेले कचऱ्याचे ढीग व त्यावर सर्रास वावरणाऱ्या घुशी, कुत्रे , कीटक, साचलेल्या पाण्याची डबकी, उघडून ठेवलेली गटारे व त्यातून वाहणारी दुर्गंधी आणि हे सर्व जातायेता अनुभवणारे पादचारी असे दैनंदिन दृश्य अनेक ठिकाणी पाहायला मिळते. स्वच्छ भारत अभियानाचे तीन तेरा वाजवणारी ही दृश्ये 'स्मार्ट सिटी' ची घोषणा करणाऱ्यांनी सोयीस्कर रित्या डोळ्यांआड केली आहेत का असा प्रश्न पडतो.
देशाचे संरक्षण करणाऱ्या पोलिसदलाची अवस्था बरी म्हणण्याइतपत तरी आहे का? त्यांना राहायला चांगली घरे नाहीत, कसल्याही सोयी नाहीत, व्यवस्थित म्हणावा असा पगार नाही आणि त्यांच्यावर लादलेला कामाचा अतिरिक्त ताण हे सगळे केवळ मजबुरी म्हणून त्यांनी कधीपर्यंत सोसायचे? आपल्या मासिक पगारात जर त्यांना घरच्यांच्या किमान गरजाही भागवता येणार नसतील तर त्यांचा हात टेबलाखाली जायचा राहील का? म्हणजे त्यांनी भ्रष्टाचार करावा असे मुळीच नाही पण त्यांना स्वत:च्या किमान गरजा पूर्ण करण्याचा हक्क तरी आहे की नाही? यासाठी कोण जबाबदार आहे?
अनेक सरकारी शाळांची दुरावस्था, तिथे शिक्षण घेण्याऱ्या मुलांची हलाखीची स्थिती, कुपोषणामुळे बालकांचे ओढवणारे मृत्यू, अस्वच्छतेमुळे पसरणारी रोगराई, लहान मुलांची तस्करी, बालमजुरी, साक्षरतेपासून वंचित राहणारी अनेक मुले, अंधश्रद्धांच्या आहारी जाऊन घेतले जाणारे बालकांचे बळी, वाईट संगतीत फसली जाणारी शाळकरी मुले अशा अनेक समस्यांकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहण्याची आज गरज आहे अन्यथा देशाला पुढे घेऊन जाणारी ही भावी पिढी स्वत: तर अज्ञानाच्या अंधारात खितपत तर पडेलच पण देशाचे भविष्य सुद्धा अंध:कारमय झाल्याशिवाय राहणार नाही.
शाळेत एखादा विषय कमी केला तरी चालेल पण मुलांना पर्यावरणाचे महत्व, सहृदयता, काही मुलभूत संस्कार जसे प्रेम, ममत्व, आदर, सहिष्णुता, मानवता यांचे शिक्षण मिळायलाच हवे जेणेकरून नुसतीच पैशांसाठी उरीपोटी घोडदौड करणारी मानवी यंत्रे निर्माण न होता त्यातून उद्याचे उत्तम मागारिक निर्माण होतील.
वयोवृद्धांसाठी सुरक्षेचा प्रश्नही दिवसेंदिवस बिकट होतो आहे. वार्धक्यात अनेकांना घरी एकटे राहण्याचा प्रसंग येतो अशावेळी त्यांना सुरक्षेची नितांत आवश्यकता असते. केवळ काही पैशांसाठी आजवर अनेक वृद्धांची हत्या झाली आहे. यात फक्त बाहेरचेच नाहीत तर बरेचवेळा कुटुंबीयही सामील असतात. अनेक वृद्धांना वेळ कसा घालवायचा हा प्रश्न पोखरून टाकत असतो. यावर उपाययोजना आखली गेली पाहिजे. त्यांच्या अनुभवाचा तरुणांना फायदा होण्यासाठी शासनाने मार्गदर्शन शिबिरे आयोजित करावीत म्हणजे त्याद्वारे या अनुभवी लोकांना इतरांसाठी काही केल्याचे समाधान मिळेल आणि आर्थिक दृष्ट्याही कोणावर अवलंबून राहण्याची पाळी त्यांच्यावर येणार नाही शिवाय वेळेचेही उत्तम नियोजन होईल.
आजकालच्या तरुणांवर कामाचा अनावश्यक ताण असतो. त्यांच्या ऑफिसला जायच्या वेळा जरी निश्चित असल्या तरी यायच्या नसतात. सतत संगणकासमोर बसून डोळे आणि पाठ यांच्या व्याधी निर्माण होतात. 'targets' achieve करण्यासाठी जीवाचे रान करणारी ही तरुण पिढी अवघ्या तिशी-चाळीशीतच अनेक शारीरिक आणि मानसिक समस्यांनी ग्रस्त होते. वाढती महागाई, changed life style आणि बाहेर चाललेली जीवघेणी स्पर्धा यामुळे या तरुण पिढीची अतोनात दमछाक होते. ते कुटुंबालाही पुरेसा वेळ देऊ शकत नाहीत. घरचे सकस अन्न पोटात न जाता बरेचवेळा हॉटेल मधील अन्न, fast food खाउन पोटाची भूक शमवली जाते. मुलांनाही योग्य वयात त्यांच्या आई-वडिलांचा सहवास न मिळाल्याने ती हट्टी, बेपर्वा,
असंस्कारक्षम, संवेदना हरवलेली, कोरडी तसेच एकलकोंडी होऊन जातात. या सततच्या कामाच्या ओझ्याखाली अनेक शारीरिक आणि मानसिक व्याधींना आमंत्रण देणारया तरुण पिढीसाठी काही ठोस पावले उचलण्याची आत्यंतिक गरज आहे.
याशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी उत्तम आणि स्वच्छ प्रसाधनगृहे उभारण्याची आवश्यकता आहे जेणेकरून रस्त्यावर इतरत्र घाण होणार नाही. चाकरमान्यांच्या प्रवासांतर्गत सुरक्षेची चोख व्यवस्था करण्यात आली पाहिजे जेणेकरून कामाच्या वेळा कोणत्याही असोत त्यांना प्रवासाचे आणि प्रवाशांचे भय वाटणार नाही.
आजमितीला अशा कैक समस्या आपल्या कराल दाढा उघडून उभ्या आहेत. त्यांचे वेळीच निराकरण करण्यात सरकारचे आणि पर्यायाने जनतेचे हित आहे. या समस्या तशाच ठेऊन स्मार्ट सिटी योजना राबवाल तर भविष्यात ही सिटी सगळ्याच निकषांवर 'poor' सिटी म्हणून घोषित करावी लागेल.
दिवसागणिक किंबहुना तासागणिक होणाऱ्या महिलांवरील अत्याचाराचे समूळ उच्चाटन करण्यास शासन असमर्थ ठरले आहे. कायद्यात कोणत्याही कडक शिक्षेची योग्य ती तरतूद नसल्यामुळे लहान बालिका ते वयोवृध्द महिला या अत्याचारांना सतत बळी पडत आहेत. घरी व दारी या वाढत्या पुरुषी अत्याचाराच्या कहाण्या फोफावत आहेत आणि कोणत्याही कडक कायद्याअभावी या विकृत मानसिकतेचे तण माजले आहे.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढतेच आहे. गरिबीला कंटाळून, रेल्वेचा पास काढायला पैसे नाहीत म्हणून, शाळेची फी भरायला पैसे नाहीत म्हणून, कुटुंबाचे पोट भरायला पैसे नाहीत म्हणून अनेकजण आपले वय विसरून आपली मान फासाच्या ताब्यात देत आहेत. सरकार मगरीचे अश्रू ढाऴण्यात आणि एकमेकांवर दोषारोप करण्यात व्यग्र आहे.
अनेक वेळा काही सार्वजनिक कामांसाठी रस्ते उकरले जातात परंतु काम झाल्यानंतर मात्र त्या रस्त्यांची जी काही अवस्था होते ती बघण्यासाठी या महानगरपालिकेतील अधिकारी चुकूनही फिरकत नाहीत. हा असा रस्ता म्हणजे अनेक अपघातांना खुले निमंत्रण असते. येणारे जाणारेही मनातल्या मनात या अधिकाऱ्यांच्या नावाने बोटे मोडत राहतात आणि अशा अपघातप्रवण रस्त्यांवरून सर्व वाहनांची येजा तशीच चालू राहते.
ठिकठिकाणी जाहीर समारंभ, सोहळे, जत्रा, मेळावे अव्याहत चालू असतात. रोषणाईवर वारेमाप पैसा उधळला जातो. वीजही फुकट जाते. याशिवाय खरा उच्छाद असतो तो ठणठणा वाजणाऱ्या गाण्यांचा. उत्तम ऐकू येत असलेल्यालाही कर्णबधीर करतील इतक्या जोरात ही गाणी सुरु असतात. आजूबाजूला राहणाऱ्या लोकांत कुणी नुकतीच जन्मलेली बालके किंवा रुग्ण असू शकतात. तक्रार केल्यास दमदाटीचे भय असते. या ध्वनी प्रदूषणाच्या समस्येवर अजून तरी कोणताही प्रभावी तोडगा निघाल्याचे ऐकिवात नाही.
आता अट्टल गुन्हेगारांबरोबर शाळेतील शिक्षकही मुला-मुलींवर अत्याचार करण्यास सरसावत आहेत. वरून शिक्षकी पेशाचे वेष्टन घालून आत नराधम वावरत आहेत. सगळ्यात 'easy targets' म्हणजे लहान मुले व असहाय्य मुली. या मुलांच्या निरागसतेचा फायदा घेत या मुलामुलींना याच्या आयुष्यातून उठवून, त्यांचे भविष्य अंध:कारमय करून हे पापी उजळ माथ्याने समाजात वावरत आहेत. यांना कसलाही निर्बंध, धाक, वचक उरलेला नाही. भावी पिढीचे असे अतोनात नुकसान करणाऱ्यांना कायद्यात नक्की कोणती शिक्षा आहे?
रस्त्यावर जागोजागी साचलेले कचऱ्याचे ढीग व त्यावर सर्रास वावरणाऱ्या घुशी, कुत्रे , कीटक, साचलेल्या पाण्याची डबकी, उघडून ठेवलेली गटारे व त्यातून वाहणारी दुर्गंधी आणि हे सर्व जातायेता अनुभवणारे पादचारी असे दैनंदिन दृश्य अनेक ठिकाणी पाहायला मिळते. स्वच्छ भारत अभियानाचे तीन तेरा वाजवणारी ही दृश्ये 'स्मार्ट सिटी' ची घोषणा करणाऱ्यांनी सोयीस्कर रित्या डोळ्यांआड केली आहेत का असा प्रश्न पडतो.
देशाचे संरक्षण करणाऱ्या पोलिसदलाची अवस्था बरी म्हणण्याइतपत तरी आहे का? त्यांना राहायला चांगली घरे नाहीत, कसल्याही सोयी नाहीत, व्यवस्थित म्हणावा असा पगार नाही आणि त्यांच्यावर लादलेला कामाचा अतिरिक्त ताण हे सगळे केवळ मजबुरी म्हणून त्यांनी कधीपर्यंत सोसायचे? आपल्या मासिक पगारात जर त्यांना घरच्यांच्या किमान गरजाही भागवता येणार नसतील तर त्यांचा हात टेबलाखाली जायचा राहील का? म्हणजे त्यांनी भ्रष्टाचार करावा असे मुळीच नाही पण त्यांना स्वत:च्या किमान गरजा पूर्ण करण्याचा हक्क तरी आहे की नाही? यासाठी कोण जबाबदार आहे?
अनेक सरकारी शाळांची दुरावस्था, तिथे शिक्षण घेण्याऱ्या मुलांची हलाखीची स्थिती, कुपोषणामुळे बालकांचे ओढवणारे मृत्यू, अस्वच्छतेमुळे पसरणारी रोगराई, लहान मुलांची तस्करी, बालमजुरी, साक्षरतेपासून वंचित राहणारी अनेक मुले, अंधश्रद्धांच्या आहारी जाऊन घेतले जाणारे बालकांचे बळी, वाईट संगतीत फसली जाणारी शाळकरी मुले अशा अनेक समस्यांकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहण्याची आज गरज आहे अन्यथा देशाला पुढे घेऊन जाणारी ही भावी पिढी स्वत: तर अज्ञानाच्या अंधारात खितपत तर पडेलच पण देशाचे भविष्य सुद्धा अंध:कारमय झाल्याशिवाय राहणार नाही.
शाळेत एखादा विषय कमी केला तरी चालेल पण मुलांना पर्यावरणाचे महत्व, सहृदयता, काही मुलभूत संस्कार जसे प्रेम, ममत्व, आदर, सहिष्णुता, मानवता यांचे शिक्षण मिळायलाच हवे जेणेकरून नुसतीच पैशांसाठी उरीपोटी घोडदौड करणारी मानवी यंत्रे निर्माण न होता त्यातून उद्याचे उत्तम मागारिक निर्माण होतील.
वयोवृद्धांसाठी सुरक्षेचा प्रश्नही दिवसेंदिवस बिकट होतो आहे. वार्धक्यात अनेकांना घरी एकटे राहण्याचा प्रसंग येतो अशावेळी त्यांना सुरक्षेची नितांत आवश्यकता असते. केवळ काही पैशांसाठी आजवर अनेक वृद्धांची हत्या झाली आहे. यात फक्त बाहेरचेच नाहीत तर बरेचवेळा कुटुंबीयही सामील असतात. अनेक वृद्धांना वेळ कसा घालवायचा हा प्रश्न पोखरून टाकत असतो. यावर उपाययोजना आखली गेली पाहिजे. त्यांच्या अनुभवाचा तरुणांना फायदा होण्यासाठी शासनाने मार्गदर्शन शिबिरे आयोजित करावीत म्हणजे त्याद्वारे या अनुभवी लोकांना इतरांसाठी काही केल्याचे समाधान मिळेल आणि आर्थिक दृष्ट्याही कोणावर अवलंबून राहण्याची पाळी त्यांच्यावर येणार नाही शिवाय वेळेचेही उत्तम नियोजन होईल.
आजकालच्या तरुणांवर कामाचा अनावश्यक ताण असतो. त्यांच्या ऑफिसला जायच्या वेळा जरी निश्चित असल्या तरी यायच्या नसतात. सतत संगणकासमोर बसून डोळे आणि पाठ यांच्या व्याधी निर्माण होतात. 'targets' achieve करण्यासाठी जीवाचे रान करणारी ही तरुण पिढी अवघ्या तिशी-चाळीशीतच अनेक शारीरिक आणि मानसिक समस्यांनी ग्रस्त होते. वाढती महागाई, changed life style आणि बाहेर चाललेली जीवघेणी स्पर्धा यामुळे या तरुण पिढीची अतोनात दमछाक होते. ते कुटुंबालाही पुरेसा वेळ देऊ शकत नाहीत. घरचे सकस अन्न पोटात न जाता बरेचवेळा हॉटेल मधील अन्न, fast food खाउन पोटाची भूक शमवली जाते. मुलांनाही योग्य वयात त्यांच्या आई-वडिलांचा सहवास न मिळाल्याने ती हट्टी, बेपर्वा,
असंस्कारक्षम, संवेदना हरवलेली, कोरडी तसेच एकलकोंडी होऊन जातात. या सततच्या कामाच्या ओझ्याखाली अनेक शारीरिक आणि मानसिक व्याधींना आमंत्रण देणारया तरुण पिढीसाठी काही ठोस पावले उचलण्याची आत्यंतिक गरज आहे.
याशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी उत्तम आणि स्वच्छ प्रसाधनगृहे उभारण्याची आवश्यकता आहे जेणेकरून रस्त्यावर इतरत्र घाण होणार नाही. चाकरमान्यांच्या प्रवासांतर्गत सुरक्षेची चोख व्यवस्था करण्यात आली पाहिजे जेणेकरून कामाच्या वेळा कोणत्याही असोत त्यांना प्रवासाचे आणि प्रवाशांचे भय वाटणार नाही.
आजमितीला अशा कैक समस्या आपल्या कराल दाढा उघडून उभ्या आहेत. त्यांचे वेळीच निराकरण करण्यात सरकारचे आणि पर्यायाने जनतेचे हित आहे. या समस्या तशाच ठेऊन स्मार्ट सिटी योजना राबवाल तर भविष्यात ही सिटी सगळ्याच निकषांवर 'poor' सिटी म्हणून घोषित करावी लागेल.
No comments:
Post a Comment