मोदींनी शपथविधी सोहळ्याला एका वेगळ्याच उंचीवर नेऊन ठेवले. आपल्या देशाशेजारील राष्ट्र-प्रमुखांना आमंत्रित करून आपापसांत शांतता आणि सलोखा नांदावा यासाठी पहिले पाऊल उचलले आणि आपल्या मुत्सद्दीपणाची चुणूक दाखवून दिली. मोदींच्या नावाने सेन्सेक्स सुद्धा उसळी मारू लागला. भारतातील प्रत्येक लहान-मोठ्या राज्यांत मोदी नावाची मोठी लाट आली आणि तिच्या रेट्याने इतर पक्ष भुईसपाट झाले. आज त्यांनी दशसुत्री अजेंडा जाहीर केला आहे. त्यात अनेक मुलभूत प्रश्नांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. हा अजेंडा स्तुत्य आहे परंतु यात महिला सुरक्षेचा विषय अंतर्भूत नाही हे पाहून काहीसे आश्चर्य वाटले. असो. या सरकारची घडी नीट बसण्यासाठी काही वेळ तर द्यायला हवाच ! जुन्या प्रलंबित, लाल फितीत अडकलेल्या फाइल्स, प्रलंबित योजना या हातावेगळ्या केल्याशिवाय मोदी सरकार पुढे सरकू शकणार नाही. पैशाअभावी पुढे न सरकलेली कंत्राटे, योजना यावर योग्य ते निर्णय घ्यावे लागतील.
महागाई, भ्रष्टाचार, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, पंचनाम्यात होणारी अक्षम्य दिरंगाई, वाहतुकीच्या समस्या, वाढती लोकसंख्या आणि दिसामाशी वाढणारे परप्रांतीय लोंढे, प्रदूषण, मुली आणि महिलांची सुरक्षितता, बालमजुरी, मुलभुत साधनांची टंचाई, आरोग्य, कुपोषण, शैक्षणिक सुविधा, बेरोजगारी, सामाजिक आणि आर्थिक दरी, दळणवळण, व्यापार, आंतरराष्ट्रीय पत असे अनेक प्रश्न आजमितीला आ वासून उभे आहेत. दिसणाऱ्या आणि न दिसणाऱ्या शत्रूंशी धाडसाने आणि हुशारीने मुकाबला करत त्यांना यशाचे शिखर गाठायचे आहे. जनमानसात विश्वासार्हता संपादन करायची आहे. आपल्या मुकुटातील काट्यांचे भान ठेवायचे आहे. तळागाळातील जनतेला आपलेसे करायचे आहे. गरीब-श्रीमंतातील दरी कमी करायची आहे. अनाचारी,बेताल वृत्तीवर वचक बसवायचा आहे. माणसातील हिंसक प्रवृत्तीला लगाम घालायचा आहे. रोजगाराच्या जास्तीत जास्त संधी आपल्या देशातच तरुणांना उपलब्ध करून द्यायच्या आहेत. परदेशी चंगळवादापेक्षा त्यांच्यातील कार्यक्षमतेचे आणि स्वच्छतेचे महत्व आपल्या देशातील तरुणांना पटवून देता आले पाहिजे.
सुरवातीचे शंभर दिवस मोदी सरकारच्या कसोटीचे असतील. काही लोकांना खूष करण्यासाठी त्यांना अनेकांना नाखूष करावे लागेल. जनहितासाठी ,देशहितासाठी अनेक कठोर निर्णय त्यांना घ्यावे लागतील. काही अडसर त्यांना दूर करावे लागतील. भाजीवाले ते उद्योगपती या सामाजिक-आर्थिक स्तरातील सर्वांनाच ते जवळचे वाटण्यासाठी त्यांना काही ठोस उपाययोजना कराव्या लागतील. मुख्य म्हणजे सतत जनसंपर्कात राहून त्यांना प्रत्येक वयातील आणि स्तरातील नागरिकांच्या समस्या समजावून घेऊन त्याचे निराकरण करावे लागेल. हळूहळू लोकांच्या मनात त्यांचे 'रिपोर्ट कार्ड' तयार होईल. दिवस-महिने-वर्ष या कार्डात अनुकूल वा प्रतिकूल बदल होत राहतील. पाच वर्षाच्या अखेरीस या रिपोर्ट कार्डाचे प्रत्यंतर मोदी सरकारला येईल.
पाच वर्षा नंतर मोदी सरकार की इतर कोणत्या पक्षाचे सरकार याचा निर्णय भारतीय जनतेच्या मनात तयार असेल. सध्या मात्र भारतीय जनतेने दिलेला पेपर मनापासून आणि परिश्रम पूर्वक सोडवणे एवढेच मोदी सरकारच्या हातात आहे.
No comments:
Post a Comment