अत्याचाऱ्यांचे माजलेले तण आणि मवाळ शासन …………

वर्तमानपत्र आणि टी. व्हीच्या अनेक वाहिन्यांवर हेडलाईन्स या मथळ्याखाली महिलांवरील वेगवेगळ्या अत्याचाराचे किस्से जवळजवळ दररोज झळकत आहेत.  इतक्या पराकोटीच्या उद्वेगजनक घटना राजरोस घडताना शासन आणि कायदयाची अंमलबजावणी करणारे मात्र या विकृत अत्याचारी घटकांना अत्यंत कडक किंवा कठोर शिक्षा सुनावताना दिसत नाहीत किंबहुना त्यांना शिक्षा देण्यातच अक्षम्य दिरंगाई होते आहे ही शरमेची आणि निंदनीय तसेच असमर्थनीय गोष्ट आहे.   
समाजातील या विकृत घटकांबद्दल समस्त जनमानसात एक प्रक्षोभ आहे. वेळोवेळी निदर्शने, मोर्चे काढून त्याचे प्रकटीकरण झाले आहे. मुंबई असो वा दिल्ली, शहर असो वा खेडे एकूणच लहान मुली, महिला यांच्या सुरक्षित विश्वाला केव्हा टाचणी लागेल आणि त्यांची अब्रू वेशीवर कधी टांगली जाईल याचा नेम नाही. मग अशी बीभत्स घटना घडली की लोकक्षोभाला आवरण्यापुरती  आश्वासने द्यायची, त्यांच्या संरक्षणाची पोकळ हमी द्यायची हे धोरण शासनाकडून अव्याहत चालू राहिले आहे.       
दिल्ली इथे घडलेल्या निर्भयाच्या केसची पुढील प्रगती काय आहे हे कोणी सांगू शकेल का? आरोपी नुसते गजाआड होताना दिसतात पण मुळात त्यांना कोणतीही सज्जड, अद्दल घडवणारी शिक्षा मिळताना दुर्दैवाने दिसत नाही. ते चार भितींमध्ये सरकारचे जावई बनून पाहुणचार घेत असतात. हे स्त्रियांच्या शीलावर घाला घालणारे अशिक्षित, बेकार, बेरोजगार तरुण मस्तपैकी फुकाचे उदरभरण करत असतात. सुनावणी, तारीख, वाद-प्रतिवाद असे कोर्ट-कचेऱ्यांत वापरले जाणारे शब्द लोक कधीतरी वाचतात आणि खटला फक्त चालू असल्याची माहिती समजू शकते पण यापलीकडे जाऊन अशा बलात्कारी आरोपींना प्रत्यक्ष जबरदस्त शिक्षा मिळालेली अजूनतरी दृष्टीपथात यायची आहे.    
का शासन या आरोपींना कठोर शिक्षा द्यायला असमर्थ आहे? समाजहिताच्या किंवा स्त्री-हिताच्या दृष्टीने असा एखादा कायदा का संमत होऊ शकत नाही? इतरत्र वावरणाऱ्या आणि संधीचा फायदा घेणाऱ्या या प्रकारच्या विकृत वासनांधांना चाप बसावा असे सरकारला खरेच मनापासून वाटत नाही का? निष्पाप बालिका, तरुण मुली, महिला यांनी आज आपल्यावर अतिप्रसंग तर ओढवणार नाही ना या चिंतेतच सदोदित वावरायचे का? आपल्या तीन-चार महिन्यांच्या अजाण बाळावर घरातून की बाहेरून सैतानी घाला येईल या विचारांतच त्या बाळाच्या आईने तिची शक्ती आणि बुद्धी झिजू द्यायची का?  एखाद्या मुलीच्या, स्त्रीच्या उध्वस्त होणाऱ्या आयुष्याची शासनाच्या लेखी काहीच किंमत नाही का? तिचे विस्कटलेले आयुष्य आणि तिच्या घरच्यांचा समाजापुढे झालेला मानभंग या बाबी आरोपींना कडक शिक्षा सुनावण्यास अपुऱ्या आहेत का?   
मुंबईतील केस बाबतही हेच चालले आहे.  कधी ते 'fast trak'  कोर्ट स्थापन होणार आणि कधी या मुलीला न्याय मिळणार ? त्यात पुन्हा कुणी म्हणतय फाशी द्या, कुणी दयेचा आधार घेऊन म्हणतय फाशी नको. अरे पण मग या आरोपींना कठोर शिक्षा केली नाही तर इतर समाज कंटकांना कसा कायद्याचा धाक बसणार? परत परत घरी-दारी असे अत्याचार होत राहणार आणि आरोपी फक्त गजाआड होत राहणार, तेही सापडले तर ! या प्रश्नांवर संसदेत पुनश्च गदारोळ होत राहणार, रस्त्यावर निषेध मोर्चे काढले जाणार आणि प्रकरण काहीसे जुने झाले की त्यातील हवा निघून जाणार. शासन चौकशी समित्या नेमणार, कडक कारवाईची हमी देत राहणार  आणि या आरोपींना सज्जड शिक्षा देत इतर भविष्यातील आरोपींना वचक बसवणारा कायदा जन्माला येण्याआधीच  माणुसकीचे आचके देत गतप्राण होणार. निष्फळ, कोणत्याही एका निर्णयाप्रत न येणाऱ्या राजकीय चर्चा रंगणार. शासन आणि कायदा यांचे हेच चित्र जनसामान्यांच्या मनात अधोरेखित होणार.     
एखादी वाचता येणारी, तिसऱ्या-चौथ्या इयत्तेत शिकणारी मुलगी आईला टी.व्ही. वरील अक्षरे वाचून विचारणार,'आई बलात्कार म्हणजे काय गं ?' तिच्या निष्पाप डोळ्यांना डोळा न भिडवता आई म्हणणार तू अजून लहान आहेस, तुला काय करायच्यात नसत्या गोष्टी? पण तिला लहान राहण्याची मुभा तर या अशा सर्रास रस्तोरती सांडलेल्या अत्याचाऱ्यांनी तर दिली पाहिजे ना? असंख्य निरागस कळ्या, फुले स्वत:च्या कामवासनेपायी निर्दयपणे तुडवणारे हे पिसाट या भूतलावर राहण्याच्या लायकीचे तरी आहेत का ते एकदा शासनाने तपासून पहिले पाहिजे.       
अनेक थोर संतांचा, महात्म्यांचा आणि विचारवंतांचा वारसा लाभलेल्या या देशात आज विकृत वासनेने आपले वखवखलेले हात-पाय जागोजागी पसरावेत आणि त्यांच्या या बीभत्स कृत्याचा निषेध होण्यापलीकडे काही होऊ नये हे या देशाचे दुर्भाग्यच! शिकून सवरून,पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून संसाराचे हात बळकट करणाऱ्या स्त्रीवर पुन्हा घरातील चार भिंतींच्या आत घाबरून,असुरक्षित होऊन बसायची पाळी येऊ नये एवढीच मनोमन इच्छा आहे.