निवडणुका जसजशा जवळ येतात तशा खपली धरलेल्या जखमा खरवडून त्याचे राजकारण सुरु होते. तळागळात दफन केलेले मुडदे वर येतात. अगदी जाहीर सभांमध्येही राजकीय वक्ते त्याचा झणझणीत परामर्श घ्यायला मागेपुढे पाहत नाहीत. विविध वाहिन्यांचे संपादक, वार्ताहर, मुलाखतकार राजकीय व्यक्तींवर एखादे सावज मिळाल्यासारखे तुटून पडतात. एखाद्या पक्षाचा प्रवक्ता दुसऱ्या पक्षाच्या प्रवक्त्यावर घणाघाती शाब्दिक हल्ला चढवतो. हीच संधी साधत तो प्रवक्ताही शब्दांच्या डरकाळ्या फोडत त्याच्या शत्रू पक्षाला चारी मुंड्या चित केल्याचा आव आणतो. अशी सारी राजकीय रणधुमाळी आपण सर्वचजण रोजच टीव्ही वर पाहतो. त्यातून काहींचे मनोरंजन होऊ शकते तर काहींना मनापासून या गलिच्छ राजकारणाचा संताप येऊ शकतो.
आजकाल दंगलींचे राजकारण जिथेतिथे जोरात सुरु आहे. १९८४ ची दंगल व्हर्सेस २००२ ची दंगल असे त्याचे स्वरूप आहे. मध्ये कुठेतरी १९९३च्या बाबरी मशिदीचा उल्लेखही मधेच डोकावतो. गांधी व्हर्सेस मोदी असे राजकारण सुरु असल्याने इंदिरा गांधी गेल्यानंतरच्या दंगली आणि गोध्रा हत्याकांडा नंतरच्या दंगली अशी आग पुन्हा एकदा जनमानसांत पसरवली जात आहे . या दंगलींच्या पटावर राजकारणातील प्यादी आपापली सरशी करू पाहत आहेत.
हे म्हणजे कसं आहे की मी नव्याण्णव उंदीर मारले आणि तू शंभर . अर्थात तुझे पातक माझ्यापेक्षा जास्त, त्यामुळे सत्ता उपभोगायला मी तुझ्यापेक्षा जास्त लायक असा युक्तिवाद चालला आहे. तू हजार घरफोड्या केल्यास आणि मी केवळ नऊशे नव्याण्णव तेव्हा सिंहासनावर आरूढ व्हायला तुझ्यापेक्षा मीच जास्त योग्य नाही का असा सवाल, असे प्रश्न दुसऱ्या पक्षाला विचारले जात आहेत.
इंदिरा गांधी गेल्यानंतर असंख्य निरपराध शिखांचे शिरकाण झाले. पोलिसांची कुमक तिथे योग्य वेळेस पोहोचली नाही . राजीव गांधी नुकतेच पंतप्रधान म्हणून घोषित झाले होते . ते या क्षेत्रात अननुभवी होते. त्यांनी या प्रसंगी उधृत केलेली वाक्ये आणि एकंदर शिखांच्या मनात कायमचा उमटलेला ओरखडा या सर्व गोष्टी जनतेला ज्ञात आहेत. गोध्रा हत्याकांड झाल्यानंतर गुजरातेत याचे उमटलेले हिंसक पडसाद सुद्धा समस्त जनतेने अनुभवले. पोलिस तिथेही योग्य वेळेत पोहोचू शकले नाहीत. ही सारी किमया नक्की कुणाची हे न कळण्याइतपत जनता दुधखुळी नाही.
सध्या भारतापुढे उभे असलेले ज्वलंत प्रश्न सोडवण्यास एकही राज्यकर्ता उत्सुक नाही. देशाचा विकास साधण्याचा खटाटोप करण्याऐवजी स्वत:चा विकास साधण्यासाठी किंवा यातून स्वत:च्या पक्षाला राजकीय लाभ मिळवून देण्यासाठीच जो तो झटतो आहे. दंगलीत किती माणसे मारली गेली याचे statistics दाखवून आणि तुमच्या पक्षाने आमच्या पक्षापेक्षा शंभर-दोनशे अधिक मारली असे म्हणून पापक्षालन होणार आहे का? सत्ता उपभोगणे हा अंतिम हेतू असल्यामुळे हे पक्ष सत्ता काबीज करण्यासाठी कोणत्याही थराला शकतात याचे हे जिवंत उदाहरण आहे.
एका वाहिनीवरून एक मुलाखत प्रक्षेपित होते. मुलाखतकार दंगली संबंधी प्रश्न विचारतो आणि जे उत्तर येते त्यामुळे काही वर्षांपूर्वी दुखावलेली, अपमानित झालेली मने पुन्हा एकदा नव्याने दुखावली जातात. मग मोर्चे, निदर्शने यांना उत येतो. दु:खद आठवणी जाग्या होऊन ठुसठुसायला लागतात. दंगली कोणी पेटवल्या, सक्रिय सहभाग कुणाचा, पोलिस कधी आले, किती माणसे मेली या सर्व मुद्द्यांवर परत एकदा चर्विचर्वण होते. पक्षाचा आणि वाहिन्यांचा TRP वाढायला याची मदत होत असावी . मात्र या दंगलींत प्रत्यक्ष भरडल्या गेलेल्या लोकांना याचा किती त्रास होत असेल असा साधा विचारही कुणाच्या मनात येत नाही. आपल्या गेलेल्या माणसांच्या दु:खावर काळ हेच औषध आहे असे समजून जी माणसे आज मानसिक दृष्ट्या सावरली असतील त्यांना पुन्हा त्याच भीषण गोष्टींची आठवण हे राजकीय पक्ष आणि इतर संबंधित का करून देऊ इच्छितात ?
आमच्या भारत देशाची प्राचीन परंपरा, संमृद्ध संस्कृती, सर्वधर्मसमभाव, सहिष्णुता या गोष्टींचा मागमूस तरी आता राहिला आहे काय असा प्रश्न पडतो. जळी-स्थळी स्त्रीची होणारी अवहेलना, तिची दिसामाशी ढळणारी मानसिकता, तिला भेडसावणारी असुरक्षितता, अशिक्षितता, बेकारी, चोऱ्या-दरोडे-खून, नैराश्यापोटी होणाऱ्या आत्महत्या, अस्मानाला भिडणारी महागाई, जीवनावश्यक गोष्टींची टंचाई, हॉस्पिटल्सची दुरावस्था, सार्वजनिक अस्वच्छता, चुकीच्या शिक्षणक्रमात भरडून निघणारे बाल्य, बालमजुरी, शेतकऱ्यांच्या समस्या, पोलीसदलाच्या समस्या, अंगणवाडी महिलांचे प्रश्न, रस्ते-वीज-पाणी, बोकाळलेली अश्लीलता या आणि अशा कित्येक मुलभूत प्रश्नांना हात घालण्याऐवजी केवळ दंगलींचे राजकारण पेटवून त्यावर स्वत:ची पोळी भाजणारे सर्व पक्ष म्हणजे असंवेदनशील प्रवृत्तीचे एक जितेजागते उदाहरण आहे.
आज कोणत्याही राजकीय पक्षाला कसलेही तारतम्य, कोणताही विधिनिषेध उरलेला नाही असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. एक मुद्दा निवडायचा आणि त्यावर रान उठवायचे असा प्रकार सर्रास चाललेला आहे. सत्ता कोणाचीही येवो , जनसामान्यांचे प्रश्न धसास लागतील अशी अजिबात शाश्वती नाही. महिलांच्या सुरक्षिततेची निश्चिंती नाही. स्वस्ताईची हमी नाही. तेव्हा कोणालाही मत देणे म्हणजे काळोख्या गल्लीत पुनश्च फिरून येणे यापेक्षा अन्य काही साध्य होईल अशी आशा बाळगणे व्यर्थ आहे.
निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. प्रत्येक पक्ष आपला अजेंडा ठरवण्यऐवजी दुसऱ्या पक्षाच्या धोरणांवर आगपाखड करण्यात आणि त्या पक्षाच्या ध्येय-धोरणांची यथेच्छ निंदा करण्यात गुंतला आहे. जागोजागी सभा होत आहेत. जनतेवर आश्वासनांची खैरात केली जाते आहे. यात आम्ही वीज दर कमी करू , काही जागांचे टोल बंद करू असे आणि यासारखे काही मुद्दे आहेत. निवडणुका झाल्यानंतरचे चित्र अर्थातच खूप वेगळे असणार आहे . वाढती लोकसंख्या थोपवण्यासाठी करावी लागणारी जनजागृती, परप्रांतीयांच्या लोंढ्यांना चाप, सार्वजनिक ठिकाणांची स्वच्छता, उत्तम रस्ते, मुबलक पाणी, सर्वसामान्यांना रास्त दारात भाजीपाला व फळे , महिन्याचे रेशन, वाढत्या प्रदूषणाला आळा, गरिबांसाठी स्वस्त दरात घरे असे कित्येक मुद्दे हाताळण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
परंतु या सर्व मुद्द्यांपेक्षाही आज निकड भासते आहे ती लहानग्या मुलीपासून ते वयस्कर महिलेपर्यंतच्या सर्वांच्या सुरक्षेची! दिल्लीतील निर्भयाच्या घटनेनंतर जणू काही सर्व ठिकाणी बलात्कारांचे पेवच फुटले आहे. याचे मुख्य कारण असे की बलात्कार करणाऱ्या नराधमांना शिक्षेचे भयच उरलेले नाही. याउलट मुलींनी कोणते कपडे घालावेत, त्यांचे हावभाव कसे असावेत, त्यांनी रात्री घराबाहेर फिरू नये अशा अनेक सूचना रोज कानांवर आदळत आहेत. बलात्कार हा शब्द एखाद्या घणाप्रमाणे मनात थैमान घालतो आहे. आत्ताच हिंगोली येथे झालेले बलात्कार प्रकरण पहा. केवळ सात वर्षाचे वय असलेली मुलगी कामुक हावभाव किंवा तोकडे कपडे घालून पुरुषांना चाळवू शकेल का? तिला बिचारीला याचा अर्थ तरी माहित असेल काय? पण तरीही ती या पाशवी बलात्काराची शिकार बनलीच ना? तिची विदारक कहाणी डॉ. आशा मिरगे यांनी जेव्हा सांगितली तेव्हा मन सुन्न झाले. शाळेसारख्या पवित्र समजल्या जाणाऱ्या ठिकाणी असा अन्याय एखाद्या मुलीवर होत असेल तर मग कुठले ठिकाण सुरक्षित समजावयाचे? फक्त अनैसर्गिक पद्धतीने बलात्कार करणाऱ्या गुन्हेगारांनाच फाशी आणि नुसता सामुहिक बलात्कार केला गेला तर त्या गुन्हेगारांना फाशी नाही या निर्णयावर हसावे की रडावे तेच कळेनासे झाले आहे.
एखाद्या मुलीचे संपूर्ण शारीरिक आणि मानसिक आयुष्य उध्वस्त करणारया अधम प्रवृत्तीला कोणत्या कारणास्तव मोकाट सोडायचे अथवा तो जहाल शिक्षेस पात्र नाही असे समजायचे? ज्या गोष्टी ज्या वयात योग्य रीतीने पालक मुलांना समजावतात त्या गोष्टी आज मात्र मुलींना त्यांच्या अजाण किंवा निष्पाप वयात समजावण्याची जबाबदारी पालकांवर येउन ठेपली आहे. शाळेतील शिक्षकांवर तरी विश्वास कसा ठेवायचा? मध्यंतरी ठाण्यातील शाळेत एका मुलावर अत्याचार झाला होता. जी माणसे आपल्यापेक्षा वयाने मोठी आहेत त्यांच्याकडे आदराने पाहावे की भीतीने, सावधपणाने अशी आत्यंतिक भीषण वेळ मुला-मुलींवर येउन ठेपली आहे.
असे बलात्कारी काही काळ सरकारी पाहुणे बनतात आणि कालांतराने सुटतात. जणू त्यांना अशा प्रकारचा गुन्हा परत करण्याचे सरकारी लायसेन्सच मिळते. एक तर ह्या अशा केसेसचा न्यायनिवाडा झटकन होत नाही. झालाच तर त्यांना कडक शासन करण्यास कोर्टाचे हात दुबळे पडतात. अशा असंख्य केसेस आजमितीला न्यायालयात प्रलंबित आहेत. यामुळे होतं काय की भविष्यात असे अनेक वासनांध या प्रकारचे गुन्हे करायला सहज धजावतात. कारण त्यांना परिणाम माहिती असतात. काही दिवस फार तर तुरुंगात राहायला लागेल यापलीकडे फारसे काही होणार नाही याची त्यांना शाश्वती असते.
बलात्कार झालेल्या मुलींना मात्र घरी-दारी वाईट प्रसंग सहन करावे लागतात. अशा मुलींचे संपूर्ण घरच ह्यात भरडले जाते. तिचे कधीच भरून न येणारे शारीरिक नुकसान आणि प्रचंड मानसिक धक्का या भांडवलावर तिला पुढचे आयुष्य कंठायचे असते. याची कल्पना फक्त त्या अभागी जीवाव्यतिरिक्त इतर कोणाला कशी येणार? सरकार त्यांच्यासाठी आर्थिक आधार देऊ पाहत आहे ही बाब स्वागतार्ह आहे पण मुळातच अशा घटना घडू नयेत यासाठी अत्यंत कडक पावले उचलण्याची जबाबदारी मात्र शासन झटकत आहे असे वाटू लागले आहे. काही देशांत अशा बलात्कारींना देहांत शासन अथवा तत्सम इतरांना दहशत बसेल, भय वाटेल असं शासन करण्याची तरतूद आहे पण दुर्दैवाने आमच्या भारत देशात शासन आणि न्यायालये अशा प्रकारच्या शिक्षा देण्यास पुरेसे तयारच नाहीत ही अत्यंत खेदजनक आणि समस्त स्री वर्गाच्या दृष्टीने गंभीर बाब आहे.
महिला सबलीकरण, सक्षमीकरण हे हब्द आपण अनेक वेळा ऐकतो . याची रुजवात प्रत्येक घरापासून होणे अत्यावश्यक आहे. मुलाला आणि मुलीला सारखेपणाने वाढवणे, मुलीचा आत्मविश्वास दृढ करणे, घरातील महिला वर्गाचा आदर करणे, त्यांना मानसिक दृष्ट्या सबल करणे या गोष्टी लहानपणापासूनच बिंबवल्या गेल्या पाहिजेत. शाळेत खालच्या इयत्तेपासून मुलींची शारीरिक क्षमता वाढेल असे प्रशिक्षण त्यांना द्यायला हवे. स्व-संरक्षणाचे धडे त्यांना मिळायला हवेत. प्रसंगी एखादे हत्यार बाळगायची सवलत त्यांना मिळायला हवी. सगळ्या थरांत याचा प्रचार व्हायला हवा. व्यापक पातळीवर या गोष्टींची अंमलबजावणी व्हायला हवी. मुलींच्या साठी उभारण्यात आलेल्या विद्यालयात अथवा हॉस्टेल मध्ये स्त्री -शिक्षिका आणि
स्त्री -रेक्टरच हव्यात. अन्यथा या पुढची पिढी आपण स्वत:ला खरोखरच अपत्य होऊ द्यावे का या संभ्रमात पडलेली आपल्याला दिसेल.
आज निवडणुकांच्या उंबरठ्यावर , मग कोणताही पक्ष निवडून सत्तेवर विराजमान होवो , त्या पक्षाने मुलींच्या आणि महिलांच्या सुरक्षेला अग्रक्रम देणे ही युद्धपातळीवर हाती घेण्याची मोहीम आहे हे लक्षात असू द्यावे.
